Rule Change: 1 जुलाई से देश में लागू होंगे ये 8 बड़े बदलाव, रसोई से लेकर रेलवे टिकट तक हर किसी पर असर!

 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए सरकारी नियम

1 जुलाई की सुबह आई तो हर कोई अपने-अपने काम में लगा था, किसी को ऑफिस की जल्दी थी, किसी को गांव से शहर जाने की चिंता। लेकिन धीरे-धीरे खबरें आने लगीं कि आज से बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव अचानक हुए, मगर अब लागू हो गए हैं — और असर भी दिखने लगा है। बात सिर्फ किसी एक कानून या एक सुविधा की नहीं है, इस बार तो रेलवे से लेकर बैंकिंग तक, टैक्स से लेकर ट्रैफिक तक कई जगहों पर चीजें अब पहले जैसी नहीं रहीं। ये वो बदलाव हैं जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा — और शायद आप पर भी, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है।

Rule changed from 1 july 2025 - जानिए ट्रेन टिकट, गैस, पैन कार्ड, बैंकिंग और टैक्स सिस्टम पर क्या असर पड़ा है।

अब टिकट बुकिंग में OTP और आधार अनिवार्य, सफर थोड़ा मुश्किल होगा

अब अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ध्यान दीजिए, टिकट बुक करना अब उतना आसान नहीं रह गया। रेलवे ने बुकिंग सिस्टम को थोड़ा टाइट कर दिया है। अब अगर आप तत्काल टिकट लेना चाहते हैं तो बिना आधार वेरिफिकेशन के कुछ नहीं होगा। और आगे से जब भी टिकट बुक करेंगे, OTP आएगा — जब तक वो सही से डाला नहीं गया, टिकट नहीं मिलेगा। पहले लगता था कि ऑनलाइन बुकिंग फटाफट हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा। और हां, रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन चलने से आठ घंटे पहले ही बन जाएगा। एक और बात — किराया थोड़ा बढ़ गया है, ज्यादा नहीं, पर लंबे रूट वालों को जरूर महसूस होगा।

आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत, लेकिन देरी न करें

सरकार ने टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत दी है — अब ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। अच्छा है, जो लोग देर करते हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा टाइम फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि जितनी जल्दी भर दो, उतना अच्छा। आखिर में साइट स्लो हो जाती है, OTP नहीं आता, और फिर गुस्सा भी आता है — ये सब झंझट से बचा जा सकता है अगर समय रहते सब कुछ कर लिया जाए।

GST रिटर्न में अब कोई सुधार नहीं, एक बार फाइल तो फाइनल

जो लोग व्यापार करते हैं और जीएसटी भरते हैं, उनके लिए तो ये बदलाव थोड़ा चुभ सकता है। अब GSTR-3B में सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो डाटा सबमिट कर दिया, बस वही फाइनल। पहले थोड़ी गलती हो जाती थी तो ठीक हो जाता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। गलती हो गई तो भुगतना पड़ेगा। सिस्टम को पारदर्शी बनाना अच्छी बात है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है। छोटे व्यापारी तो अकसर खुद फाइलिंग करते हैं, अब उन्हें दोगुनी सतर्कता रखनी होगी।

पैन कार्ड बनवाना हुआ कठिन, अब आधार अनिवार्य

अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं और सोचते हैं कि आधार के बिना भी काम चल जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब तो साफ-साफ कह दिया गया है — बिना आधार नंबर के नया पैन नहीं बनेगा। और जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी चैन नहीं — अगर 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो पैन ही बंद कर दिया जाएगा। फिर कोई बैंकिंग या टैक्स का काम नहीं चलेगा। ये चीज़ें सुनने में छोटी लगती हैं लेकिन जब काम अटकता है तो बहुत परेशान करती हैं।

क्रेडिट कार्ड यूज़र्स ध्यान दें, नियमों में बदलाव आपके पैसे को प्रभावित कर सकता है

क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो सीधे तौर पर उनके मासिक खर्चों को प्रभावित कर सकती हैं। देश के प्रमुख बैंकों ने अपने कार्ड नियमों में कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, और कुछ हटाई भी हैं। जैसे SBI ने अपने प्रीमियम कार्ड से एक्सिडेंट बीमा हटा दिया है — पहले जो ट्रैवल में फायदा था, अब नहीं मिलेगा। साथ ही, बिल का जो न्यूनतम देय राशि होता है, उसकी गणना का तरीका भी थोड़ा बदल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है — फर्क पड़ सकता है जब अचानक कोई अनजान चार्ज आपके स्टेटमेंट में दिखे।

RBI का फैसला: अब बैंकिंग लेन-देन रात 7 बजे तक

आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा और एक्टिव कर दिया है। अब इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट — जहां बैंक एक-दूसरे को उधार देते हैं — उसका समय शाम 5 से बढ़ाकर रात 7 बजे कर दिया गया है। आम आदमी के लिए इसका सीधा असर नहीं दिखेगा, लेकिन जो संकेत है वो साफ है — बैंक अब और ज्यादा देर तक काम करेंगे, यानी सिस्टम धीरे-धीरे 24x7 की तरफ बढ़ रहा है।

दिल्ली वालों के लिए चेतावनी, पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल

अब ज़रा बात करें दिल्ली की। यहां जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। सरकार ने 520 पेट्रोल पंपों पर ऐसे कैमरे लगा दिए हैं जो गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर पहचान लेंगे कि वह कितनी पुरानी है। अगर गाड़ी 15 साल से पुरानी है (पेट्रोल) या 10 साल से (डीजल), तो उसे पेट्रोल या डीज़ल नहीं मिलेगा। और ऊपर से चालान भी कट सकता है। सोचिए ज़रा, अपने घर के पास पंप पर गए और गाड़ी को फ्यूल ही नहीं मिला — कितना अजीब लगेगा। लेकिन यही अब हकीकत है।

LPG गैस सिलेंडर को लेकर नए रेट लागू, कमर्शियल सस्ता और घरेलू जस का तस

1 जुलाई से तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं, जिससे होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वालों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर ₹1665 में मिल रहा है, जो पहले ₹1723.50 का था। मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई जैसे शहरों में भी ₹50 से ₹60 तक की कमी आई है। लगातार दूसरे महीने कीमतों में कटौती की गई है, जो कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है।

दूसरी ओर, 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अप्रैल में ₹50 की बढ़ोतरी के बाद से कीमतें स्थिर हैं। दिल्ली में अभी भी सिलेंडर ₹853 में ही मिल रहा है, और अन्य शहरों में भी यही स्थिति बनी हुई है। यानी आम घरों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

अपना सिस्टम अपडेट कर लो भाई, वरना पछताना पड़ेगा

इन सारे नियमों को देखिए तो एक बात साफ है — सरकार चाहती है कि सिस्टम और साफ, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी बेस्ड बने। ये एक तरह से सही भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम लोगों को झटके न लगें। फर्क बस इतना है कि जो लोग समय पर जानकारी लेकर तैयारी कर लेते हैं, उन्हें फायदा होता है। बाकियों के लिए ये सब बदलाव सिरदर्द बन जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी से अपने दस्तावेज़ अपडेट कर लें, आधार-पैन लिंक करवा लें, और नए सिस्टम को समझने की कोशिश करें। तब जाकर आप इस बदलते दौर में बिना जुर्माने, बिना तनाव के आगे बढ़ पाएंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer):

इस लेख में दी गई सभी जानकारियाँ विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं, मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको समय पर और सही जानकारी देना है, कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक माध्यम से पुष्टि ज़रूर करें। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अपडेट रहना ज़रूरी है।

हम इस जानकारी को पूर्ण सत्य मानने का दावा नहीं करते — लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि आपको सही और समझने लायक भाषा में जानकारी मिले।

क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु के बाद बकाया बिल कौन देगा? जानिए फैमिली की जिम्मेदारी और बैंक की प्रक्रिया

मृत्यु के बाद क्रेडिट कार्ड का बकाया कौन चुकाएगा? जानिए कानून क्या कहता है

आज के डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लगभग हर घर में आम हो गया है। EMI से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक, हर जगह ये कार्ड हमारी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए और उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज बाकी रह जाए — तो क्या होगा? क्या उस बकाया को परिवार को चुकाना होगा? क्या बैंक वो पैसा माफ करेगा? या फिर किसी और पर कानूनी दबाव डाला जाएगा? ऐसे सवालों के जवाब हर उस परिवार के लिए बेहद जरूरी हैं जो किसी अपने को खो चुका है और अब वित्तीय दिक्कतों से जूझ रहा है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु के बाद बैंक का क्या रुख होता है, आपके क्या अधिकार हैं, और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

क्रेडिट कार्ड धारक के मृत्यु के बाद उसका लोन भी बंद हो जाता है (सेल्फ एडिटेड)

    

क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु के बाद बिल कौन चुकाएगा? जानिए हर जरूरी जानकारी

क्रेडिट कार्ड आज के समय में एक आम जरूरत बन गया है। लोग इसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी से लेकर इमरजेंसी खर्चों तक के लिए करते हैं। लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड का बकाया बचा है, तो सवाल उठता है – अब उस कर्ज का क्या होगा? क्या परिवार वालों को भुगतान करना होगा? क्या बैंक ये रकम माफ कर देगा?

इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, किन नियमों का पालन होता है, और आपको क्या करना चाहिए।

क्या परिवार को क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना होता है?

सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड एक unsecured loan होता है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई गारंटी (जैसे घर, गाड़ी) नहीं होती। अगर कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है, और क्रेडिट कार्ड केवल उसी व्यक्ति के नाम पर था, तो परिवार वालों पर किसी भी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती।

हालांकि, कई बार बैंक परिवार वालों से संपर्क करके “नैतिक रूप से” भुगतान करने की अपील करता है। लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक होता है, अनिवार्य नहीं।

 अगर कार्ड में Co-holder या Guarantor है तो क्या होगा?

अगर उस क्रेडिट कार्ड में कोई Co-applicant (सह-आवेदक) या Guarantor (जमानतदार) था, तो स्थिति बदल जाती है। ऐसे मामलों में बैंक उस व्यक्ति से बकाया राशि वसूल सकता है, क्योंकि उन्होंने कानूनी रूप से उस कर्ज को शेयर किया है।

लेकिन ध्यान रहे – अधिकतर क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत होते हैं और उनमें Co-holder नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर मामलों में परिवार को भुगतान नहीं करना पड़ता।

  मृत्यु के बाद बैंक को क्या सूचना देनी चाहिए?

जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उनके पास क्रेडिट कार्ड है, उनके परिवार को चाहिए कि:

• बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को तुरंत सूचित करें।
• एक ईमेल या आवेदन पत्र भेजें जिसमें मृत्यु की जानकारी हो

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:

• मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
• पहचान पत्र (Aadhar, PAN आदि)
• रिश्ते का प्रमाण (Family relation proof)

इस प्रक्रिया के बाद बैंक अकाउंट को ‘deceased’ टैग कर देता है और आगे की प्रक्रिया शुरू करता है।

 क्या क्रेडिट कार्ड बीमा से बकाया चुक सकता है?

बहुत से प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में एक Accidental Insurance Cover होता है। अगर कार्डधारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई हो, और बीमा एक्टिव हो, तो बीमा कंपनी उस कर्ज को चुका सकती है।

बीमा क्लेम करने के लिए:

• कार्ड की बीमा पॉलिसी चेक करें
• बीमा कंपनी से संपर्क करें
• आवश्यक दस्तावेज़ जैसे FIR (अगर दुर्घटना में मौत हुई हो), मृत्यु प्रमाणपत्र और claim form दें
• कई लोग इस सुविधा के बारे में जानते ही नहीं, इसलिए कार्ड जारी करते समय terms and conditions ज़रूर पढ़ें।

 क्या बैंक बकाया माफ कर सकता है?

हाँ, कुछ मामलों में बैंक मानवीय आधार पर (Compassionate Grounds) बकाया राशि को waive कर सकता है। खासकर जब:

• मृतक की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी
• परिवार के पास चुकाने की क्षमता नहीं है
• मामला पुराना हो चुका है

इसके लिए आपको एक लिखित आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज बैंक को भेजने होंगे। बैंक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद फैसला लेता है।

अगर बैंक या recovery agent दबाव डाले तो क्या करें?

कई बार बैंक या उनके collection agents परिवार को परेशान करते हैं, डराते हैं या धमकाते हैं। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है।

RBI के अनुसार, मृतक के कर्ज की जबरन वसूली नहीं की जा सकती अगर कोई Co-holder नहीं है।

अगर कोई एजेंट ऐसा करता है:

• उस कॉल की रिकॉर्डिंग रखें
• बैंक की grievance cell में शिकायत करें
• RBI के CMS पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करें
• जरूरत पड़े तो पुलिस में FIR भी करें

 Legal Point – क्या संपत्ति जब्त की जा सकती है?

जब तक क्रेडिट कार्ड का बकाया एकदम मामूली या unsecured loan है, बैंक परिवार की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता।

हाँ, अगर मृतक ने कोई लिखित वसीयत छोड़ी है और उसमें संपत्ति का उत्तराधिकारी बना है, और बैंक कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है (जो मुश्किल होता है), तब ही कोई असर पड़ सकता है।

पर अधिकतर मामलों में बैंक इतना लंबा रास्ता नहीं अपनाता।

परिवार के लोग ऐसी स्थिति में क्या करें ?

• डरें नहीं, समझदारी से काम लें
• अगर किसी अपने की मृत्यु के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी रह जाए, तो सबसे जरूरी बात है – घबराएं नहीं। बैंक से संपर्क करें, ज़रूरी दस्तावेज़ दें और स्थिति स्पष्ट करें।
• अगर आप कार्ड पर सह-होल्डर नहीं हैं, तो आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
• अगर बीमा या waiver की संभावना हो, तो उसका लाभ उठाएं।

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कई लोग ऐसे ही मामलों में जानकारी के अभाव में गलत कदम उठा लेते हैं। यह पोस्ट उनके लिए मददगार हो सकती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer):

इस ब्लॉग पोस्ट में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी प्रकार की कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामलों में आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं। कृपया किसी वित्तीय सलाहकार या संबंधित बैंक से संपर्क कर उचित मार्गदर्शन लें। लेखक या वेबसाइट किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती।

SBI PO भर्ती 2025 – 541 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, अभी करें ऑनलाइन आवेदन

🟦 SBI PO Recruitment 2025: Apply Online for 541 Probationary Officer Vacancies

State Bank of India (SBI) ने 541 Probationary Officers की भर्ती के लिए SBI PO Notification 2025 जारी कर दिया है। इनमें 500 Regular Vacancies और 41 Backlog Vacancies शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2025 से शुरू होकर 14 जुलाई 2025 तक चलेगी।

📄 Download Notification PDF 🖱️ Apply Online

📅 SBI PO 2025: Important Dates

कार्यक्रम	तिथि
Notification Release	24 जून 2025
Online Registration Starts	24 जून 2025
Last Date to Apply	14 जुलाई 2025
Prelims Exam (Tentative)	जुलाई–अगस्त 2025
Mains Exam (Tentative)	सितंबर 2025
Interview / Final Round	अक्टूबर–नवंबर 2025

🎓 Eligibility Criteria

• शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री
• आयु सीमा (01 अप्रैल 2025 के अनुसार): 21 से 30 वर्ष
• आयु में छूट:
  • OBC – 3 वर्ष
  • SC/ST – 5 वर्ष
  • PwBD – 10 से 15 वर्ष

⚙️ Selection Process

• Phase 1 – Preliminary Examination (Online Objective)
• Phase 2 – Main Examination (Objective + Descriptive)
• Phase 3 – Psychometric Test, Group Exercise & Interview
• Final Merit based on Mains + Interview performance

📚 Exam Pattern

Prelims Exam: 100 मार्क्स, 1 घंटा, 3 सेक्शन, नेगेटिव मार्किंग – 0.25

Mains Exam: 200 Marks (Objective) + 50 Marks (Descriptive), Duration – 3 घंटे 30 मिनट

Interview & Group Exercise: 50 मार्क्स (30 Interview + 20 Exercise)

💰 Application Fee

Category	Fee
General / OBC / EWS	₹750
SC / ST / PwBD	शुल्क माफ (No Fee)

💼 Salary & Benefits

Basic Pay: ₹41,960/- (with 4 advance increments)

Total Compensation (CTC): ₹8–13 लाख प्रति वर्ष (स्थान अनुसार)

📝 How to Apply?

• Online Apply पोर्टल पर जाएं।
• "Recruitment of Probationary Officers 2025" पर क्लिक करें।
• रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
• ऑनलाइन शुल्क जमा करें और सबमिट करें।
• Confirmation पेज सेव करें और प्रिंट आउट लें।

🛡️ Disclaimer

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन से पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्ण अधिसूचना (Notification PDF) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

iOS 26 अपडेट: एप्पल ने बदल डाली iPhone की दुनिया – पूरी डिटेल पढ़ें

 iPhone 26: नई सुविधाओं पर एक नज़र: एप्पल का अब तक का सबसे उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम

iOS 26, Apple का नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iPhone उपयोगकर्ताओं को इस अपडेट से कई नई सुविधाएं और सुरक्षा सुविधाएं मिली हैं। हम इस लेख में iOS 26 के प्रमुख फीचर्स, बदलाव और इसका आपके iPhone पर क्या प्रभाव होगा बताएंगे।

iOS 26 की प्रमुख विशेषताएं :

1. iOS 26 में Apple ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को गहराई से शामिल किया है, जिससे स्मार्ट अनुभव भरपूर है। Siri पहले से अधिक स्मार्ट, तेज और समझदार है। Siri अब अधिक व्यक्तिगत संदर्भ समझती है और यूज़र अब अपनी वॉयस में अधिक प्राकृतिक बातचीत कर सकते हैं।

2. नया डिजाइन और इंटरफेस: Apple ने iOS 26 में कुछ ग्राफिक इंटरफेस बदलाव किए हैं जो अनुभव को और आसान बनाते हैं:

• नवीनतम लॉक स्क्रीन विजेट आकार
• नोटिफिकेशन सेंटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अलर्ट प्राथमिकता
• डार्क मोड में अधिक कंट्रास्ट और बैटरी बचत

3. iOS 26 यूज़र की गोपनीयता और सुरक्षा में सुधार के लिए कई नए विकल्प प्रदान करता है:

• App Lock विशेषता: अब आप अलग से किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं।
• Voice Match with Face ID: दोहरी सुरक्षा व्यवस्था
• उन्नत ट्रैक सुरक्षा: नए विकल्प जो ऐप्स को आपकी ऐक्टिविटी और स्थान ट्रैक करने से बचाते हैं

4. iPhone को अपनी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज़ करना अब अधिक सुविधाजनक हो गया है, जिसका नया स्तर है:

• आइकन रंग थीम के अनुसार बदलें
• विजेट्स का इंटरेक्टिव उपयोग
• ऐप लाइब्रेरी में AI-सुझाव आधारित ऐप ऑर्गनाइजेशन

5. iMessages में नयापन: iMessage में अब:

• लाइव ट्रांसलेशन
• वीडियो/ऑडियो मैसेज का ट्रांसक्रिप्शन
• AI-जनरेटेड स्टिकर्स और इमोजी

6. पुराने चित्रों को AI के माध्यम से HD में अपस्केल करना: 

• गैलरी और फोटो ऐप में नए फीचर्स:
• स्वत: समाप्त एल्बम
• बेहतर पारिवारिक साझाकरण

iOS 26 किन उपकरणों को सपोर्ट करेगा?

iOS 26 निम्नलिखित iPhone मॉडल्स के साथ काम करेगा:

• iPhone 15 श्रृंखला
• iPhone 12, 13 और 14
• Apple iPhone 11 और XR
• iPhone SE (2nd Gen and Later)

iPhone 8 और X यूज़र्स को यह अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि Apple ने उन्हें सपोर्ट से बाहर कर दिया है।

 iOS 26 को कैसे इंस्टॉल करें?

• सेटिंग्स में जाएं
• General > Software Update पर टैप करें
• "Download and Install" पर क्लिक करें
• Wi-Fi और बैटरी चार्ज सुनिश्चित करें

निष्कर्ष:
iOS 26 Apple का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो भविष्य में स्मार्टफोन के उपयोग को और अधिक व्यक्तिगत, तेज और स्मार्ट बनाता है। यह अपडेट iPhone उपयोगकर्ताओं को एक नया अनुभव देने के लिए तैयार है, जिसमें AI, सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन के नए स्तर शामिल हैं।

यदि आप iPhone यूज़र हैं, तो यह अपडेट काफी नया है— इसे ज़रूर देखें!

अस्वीकरण:
इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों, एप्पल की आधिकारिक घोषणाओं, और तकनीकी विशेषज्ञों से मिली है। यह लेख सिर्फ आम लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। Apple समय-समय पर iOS 26 के वास्तविक फीचर्स, उपलब्धता और सपोर्ट डिवाइसेस को बदल सकता है। हम किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी, बदलाव या डिवाइस-संगतता की कोई गारंटी नहीं देते।
अपडेट इंस्टॉल करने से पहले, उपयोगकर्ताओं को Apple की आधिकारिक वेबसाइट या डिवाइस सेटिंग्स में उपलब्ध दिशानिर्देशों को अवश्य पढ़ना चाहिए।

Govt Job-राजस्थान हाई कोर्ट में 5670 चतुर्थ श्रेणी पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर

 

राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025: सीमित योग्यता वालों के लिए सुनहरा अवसर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसमें राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चतुर्थ श्रेणी (Peon) कर्मचारियों के 5670 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट कर्मचारी सेवा नियम 2002 के तहत की जाएगी।

इन पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारी अदालत की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होंगे। इनका मुख्य कार्य न्यायालय से संबंधित दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, फाइलों को व्यवस्थित करना, सफाई बनाए रखना और न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना होगा।

✅ महत्वपूर्ण जानकारी - High Court Peon भर्ती 2025

🔸 कुल पद:
5670 (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)

🔸 शैक्षणिक योग्यता:
उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है।

🔸 आयु सीमा (1 जनवरी 2026 को):
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 40 वर्ष

आयु में छूट निम्नानुसार:

• SC/ST/OBC/MBC/EWS (पुरुष): 5 वर्ष
• महिला (सभी श्रेणियाँ): 5 वर्ष
• SC/ST/OBC/MBC महिला: 10 वर्ष

🔸 आवेदन शुल्क:

• सामान्य / ओबीसी / अन्य राज्य: ₹650
• राज्य के OBC / MBC / EWS: ₹550
• SC / ST / पूर्व सैनिक (राजस्थान): ₹450
• दिव्यांग अभ्यर्थी: शुल्क में पूर्ण छूट

शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

📝 चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा:

• लिखित परीक्षा – कुल 85 अंक
• कुल प्रश्न: 85
• समय: 2 घंटे

• साक्षात्कार – 15 अंक

परीक्षा पास करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-1 के अंतर्गत ₹17,700 से ₹56,200 तक वेतन मिलेगा।

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📅 आवेदन की तिथि

• ऑनलाइन आवेदन शुरू: 27 जून 2025 (दोपहर 1:00 बजे से)
• अंतिम तिथि: 26 जुलाई 2025 (शाम 5:00 बजे तक)

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📌 कैसे करें आवेदन?

• राजस्थान हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• वहां दिए गए "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें।
• फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और श्रेणी संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
• आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
• अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
• सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।

      नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां 👉क्लिक करें

⚠️ सावधानी: आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही भरें, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी की स्थिति में फॉर्म को रद्द किया जा सकता है।

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💡 क्यों है यह भर्ती खास?

यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जिनके पास सीमित शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन वे एक स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। न्यायालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का अवसर और स्थायी आय का स्रोत उनके जीवन को स्थायित्व देगा।

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अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए है। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और समय रहते आवेदन करने पर आपको न्यायपालिका में सेवा देने का गौरव भी मिल सकता है।

📍 आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन की प्रक्रिया आज ही शुरू करें!

नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां 👉क्लिक करें

संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिये ख़ुशख़बरी- सभी कर्मचारियों को मिलेंगे अब न्यूनतम 20000 रू का मानदेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा

 

Good News Outsource Employee : उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से उत्पीड़न झेल रहे आउटसोर्थ कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है अब केवल मंत्री परिषद की अंतिम स्वीकृति शेष है जिसके बाद यह निगम विधिवत अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देगा।

पहले जानते है आउटसोर्सिंग कर्मचारी निगम की आवश्यकता क्यों पड़ी

प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और स्वायत्त संस्थाओं में लाखों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन कर्मचारियों की नियुक्ति समानता निजी सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए की जाती रही है जो प्राय उनका आर्थिक व सामाजिक शोषण करती रही है इसमें प्रमुख रूप से देखने को मिला है तयसुधा वेतनमान का पूर्ण भुगतान नहीं होना, छुट्टियां और स्वास्थ्य जुड़ी सुविधाओं की अनदेखी, अनुचित सेवा अवधि और कार्य शर्तें और नौकरी में अस्थिरता और सुरक्षा का अभाव इन सभी समस्याओं को संबोधित करने हेतु ही आउटसोर्स कर्मचारी निगम की संरचना की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी जी की अहम घोषणा 20000 रुपए का न्यूनतम वेतन तय

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹20000 मासिक वेतन सुनिश्चित करने की घोषणा की है हालांकि वित्तीय विभाग की ओर से 18000 रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है परंतु अंतिम फैसला मुख्यमंत्री द्वारा ही अनुमोदित किया जाएगा इस घोषणा से कर्मचारियों में आशा की एक नई लहर देखने को मिली है और उन्हें अब न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद बनने लगी है।

जाने निगम को कब तक मिल सकती है स्वीकृति

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्री परिषद की आगामी बैठक में निगम गठन को स्वीकृति दिए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है जैसे ही इसे औपचारिक मंजूरी प्राप्त होती है वैसे ही इसके अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन वितरण, कार्य निगरानी और शिकायत समाधान तंत्र लागू कर दिया जाएंगे।

आउटसोर्स कर्मचारी निगम उत्तर प्रदेश सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका मकसद केवल शोषण को रोकना नहीं बल्कि कर्मचारियों को एक गरिमा पूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण देना है यह महज नीति में बदलाव नहीं है बल्कि यह सामाजिक न्याय और श्रमिकों के हितों की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है अब सभी की निगाहें मंत्री परिषद के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है जिसके बाद यह योजना जमीनी स्तर पर अमल में लाई जाने की स्थिति में आ जाएगी।