SBI PO भर्ती 2025 – 541 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, अभी करें ऑनलाइन आवेदन

🟦 SBI PO Recruitment 2025: Apply Online for 541 Probationary Officer Vacancies

State Bank of India (SBI) ने 541 Probationary Officers की भर्ती के लिए SBI PO Notification 2025 जारी कर दिया है। इनमें 500 Regular Vacancies और 41 Backlog Vacancies शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2025 से शुरू होकर 14 जुलाई 2025 तक चलेगी।

📄 Download Notification PDF 🖱️ Apply Online

📅 SBI PO 2025: Important Dates

कार्यक्रम	तिथि
Notification Release	24 जून 2025
Online Registration Starts	24 जून 2025
Last Date to Apply	14 जुलाई 2025
Prelims Exam (Tentative)	जुलाई–अगस्त 2025
Mains Exam (Tentative)	सितंबर 2025
Interview / Final Round	अक्टूबर–नवंबर 2025

🎓 Eligibility Criteria

• शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री
• आयु सीमा (01 अप्रैल 2025 के अनुसार): 21 से 30 वर्ष
• आयु में छूट:
  • OBC – 3 वर्ष
  • SC/ST – 5 वर्ष
  • PwBD – 10 से 15 वर्ष

⚙️ Selection Process

• Phase 1 – Preliminary Examination (Online Objective)
• Phase 2 – Main Examination (Objective + Descriptive)
• Phase 3 – Psychometric Test, Group Exercise & Interview
• Final Merit based on Mains + Interview performance

📚 Exam Pattern

Prelims Exam: 100 मार्क्स, 1 घंटा, 3 सेक्शन, नेगेटिव मार्किंग – 0.25

Mains Exam: 200 Marks (Objective) + 50 Marks (Descriptive), Duration – 3 घंटे 30 मिनट

Interview & Group Exercise: 50 मार्क्स (30 Interview + 20 Exercise)

💰 Application Fee

Category	Fee
General / OBC / EWS	₹750
SC / ST / PwBD	शुल्क माफ (No Fee)

💼 Salary & Benefits

Basic Pay: ₹41,960/- (with 4 advance increments)

Total Compensation (CTC): ₹8–13 लाख प्रति वर्ष (स्थान अनुसार)

📝 How to Apply?

• Online Apply पोर्टल पर जाएं।
• "Recruitment of Probationary Officers 2025" पर क्लिक करें।
• रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
• ऑनलाइन शुल्क जमा करें और सबमिट करें।
• Confirmation पेज सेव करें और प्रिंट आउट लें।

🛡️ Disclaimer

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन से पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्ण अधिसूचना (Notification PDF) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Govt Job-राजस्थान हाई कोर्ट में 5670 चतुर्थ श्रेणी पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर

 

राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025: सीमित योग्यता वालों के लिए सुनहरा अवसर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसमें राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चतुर्थ श्रेणी (Peon) कर्मचारियों के 5670 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट कर्मचारी सेवा नियम 2002 के तहत की जाएगी।

इन पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारी अदालत की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होंगे। इनका मुख्य कार्य न्यायालय से संबंधित दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, फाइलों को व्यवस्थित करना, सफाई बनाए रखना और न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना होगा।

✅ महत्वपूर्ण जानकारी - High Court Peon भर्ती 2025

🔸 कुल पद:
5670 (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)

🔸 शैक्षणिक योग्यता:
उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है।

🔸 आयु सीमा (1 जनवरी 2026 को):
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 40 वर्ष

आयु में छूट निम्नानुसार:

• SC/ST/OBC/MBC/EWS (पुरुष): 5 वर्ष
• महिला (सभी श्रेणियाँ): 5 वर्ष
• SC/ST/OBC/MBC महिला: 10 वर्ष

🔸 आवेदन शुल्क:

• सामान्य / ओबीसी / अन्य राज्य: ₹650
• राज्य के OBC / MBC / EWS: ₹550
• SC / ST / पूर्व सैनिक (राजस्थान): ₹450
• दिव्यांग अभ्यर्थी: शुल्क में पूर्ण छूट

शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

📝 चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा:

• लिखित परीक्षा – कुल 85 अंक
• कुल प्रश्न: 85
• समय: 2 घंटे

• साक्षात्कार – 15 अंक

परीक्षा पास करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-1 के अंतर्गत ₹17,700 से ₹56,200 तक वेतन मिलेगा।

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📅 आवेदन की तिथि

• ऑनलाइन आवेदन शुरू: 27 जून 2025 (दोपहर 1:00 बजे से)
• अंतिम तिथि: 26 जुलाई 2025 (शाम 5:00 बजे तक)

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📌 कैसे करें आवेदन?

• राजस्थान हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• वहां दिए गए "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें।
• फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और श्रेणी संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
• आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
• अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
• सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।

      नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां 👉क्लिक करें

⚠️ सावधानी: आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही भरें, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी की स्थिति में फॉर्म को रद्द किया जा सकता है।

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💡 क्यों है यह भर्ती खास?

यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जिनके पास सीमित शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन वे एक स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। न्यायालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का अवसर और स्थायी आय का स्रोत उनके जीवन को स्थायित्व देगा।

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अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए है। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और समय रहते आवेदन करने पर आपको न्यायपालिका में सेवा देने का गौरव भी मिल सकता है।

📍 आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन की प्रक्रिया आज ही शुरू करें!

नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां 👉क्लिक करें

संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिये ख़ुशख़बरी- सभी कर्मचारियों को मिलेंगे अब न्यूनतम 20000 रू का मानदेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा

 

Good News Outsource Employee : उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से उत्पीड़न झेल रहे आउटसोर्थ कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है अब केवल मंत्री परिषद की अंतिम स्वीकृति शेष है जिसके बाद यह निगम विधिवत अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देगा।

पहले जानते है आउटसोर्सिंग कर्मचारी निगम की आवश्यकता क्यों पड़ी

प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और स्वायत्त संस्थाओं में लाखों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन कर्मचारियों की नियुक्ति समानता निजी सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए की जाती रही है जो प्राय उनका आर्थिक व सामाजिक शोषण करती रही है इसमें प्रमुख रूप से देखने को मिला है तयसुधा वेतनमान का पूर्ण भुगतान नहीं होना, छुट्टियां और स्वास्थ्य जुड़ी सुविधाओं की अनदेखी, अनुचित सेवा अवधि और कार्य शर्तें और नौकरी में अस्थिरता और सुरक्षा का अभाव इन सभी समस्याओं को संबोधित करने हेतु ही आउटसोर्स कर्मचारी निगम की संरचना की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी जी की अहम घोषणा 20000 रुपए का न्यूनतम वेतन तय

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹20000 मासिक वेतन सुनिश्चित करने की घोषणा की है हालांकि वित्तीय विभाग की ओर से 18000 रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है परंतु अंतिम फैसला मुख्यमंत्री द्वारा ही अनुमोदित किया जाएगा इस घोषणा से कर्मचारियों में आशा की एक नई लहर देखने को मिली है और उन्हें अब न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद बनने लगी है।

जाने निगम को कब तक मिल सकती है स्वीकृति

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्री परिषद की आगामी बैठक में निगम गठन को स्वीकृति दिए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है जैसे ही इसे औपचारिक मंजूरी प्राप्त होती है वैसे ही इसके अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन वितरण, कार्य निगरानी और शिकायत समाधान तंत्र लागू कर दिया जाएंगे।

आउटसोर्स कर्मचारी निगम उत्तर प्रदेश सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका मकसद केवल शोषण को रोकना नहीं बल्कि कर्मचारियों को एक गरिमा पूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण देना है यह महज नीति में बदलाव नहीं है बल्कि यह सामाजिक न्याय और श्रमिकों के हितों की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है अब सभी की निगाहें मंत्री परिषद के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है जिसके बाद यह योजना जमीनी स्तर पर अमल में लाई जाने की स्थिति में आ जाएगी।